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बुधवार, 27 जनवरी 2021

The toiling, true farmer of the country can never be Jayachand.

 The toiling, true farmer of the country can never be Jayachand.


(To hoist such a Khalistani flag on the Kisan movement and the Red Fort is to challenge the sovereignty of India. Today the black work of these Protesters indeed came before the country. Today this movement became completely naked. So many days towards them All the sympathy of the country was over. The whole country is now spitting on them. When all of us Indians were busy celebrating the national festival, then these people of poor mentality were spreading violence, and anarchy in the capital.)


Whatever has happened in the national capital Delhi on 26 January under the guise of the peasant movement, cannot be justified. On the occasion of Republic Day, the farmers' tractor march turned violent in protest against agricultural laws. There were clashes between farmers and police in many places. For the last two months, farmers gathered at the tractor rally on the Singhu border located on the Delhi-Haryana border, during which fierce clashes took place between the police and the farmers. The protesters broke barricading in many places and entered inside Delhi and forcibly vandalized it.

Farmers broke police barricades on Delhi's borders. In many places, the police lathi-charged to scatter the farmers who were creating a ruckus. Tear gas shells were released in many places. During this, many clashes with the police also came to light. In the ITO of central Delhi, tear gas shells were released from the police to stop the protesting farmers. However, the protesters broke the barricade and attacked the policemen, and vandalized the police vehicles. However, due to the fierce demonstrations of the farmers, the peasant leaders have lost control. Significantly, farmers' organizations have been demonstrating on the borders of Delhi and its surroundings for more than last month as a protest against the three new agricultural laws brought by the Central Government in September. These protesting farmers demand that the government should make MSP a part of the law along with the withdrawal of new agricultural laws. While the government says that through these laws, the agriculture sector will improve and new investment opportunities will be opened.

The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020 allows farmers to sell their produce outside the agricultural produce market markets. Therefore, farmers have more options as to whom they want to sell. The Farmers Empowerment and Protection Agreement Bill on Price Assurance and Agricultural Services Bill, 2020 provides for the establishment of a framework for contract farming. Farmers and a buyer can make a deal before production. On seeing the objections of the farmers, they say that there was no consultation by the Central Government at the time of the promulgation of the Ordinances and later while advancing the Bills through Parliament. Global experience in agricultural markets shows that a guaranteed payment guarantee to farmers is the result of the exploitation of farmers in the hands of big business. This poses a threat to small and marginal farmers who form 86% of the total farmers.

According to Harish Damodaran Agricultural Economist, there is little logic to object to the Contract Farming Act which enables only contract farming. Such special agreements between companies and farmers are already operational in special processing grade crops like potato, tomato. Contract farming is voluntary. This provision is reformist. When it comes to APMC, farmers, for their part, do not want any restrictions on the movement, stocking, and export of their produce. In terms of marketing - particularly ending the monopoly of APMC - farmers, especially in Punjab and Haryana, are not very confident about the "choice of freedom" to sell to anyone and anywhere. The reason for this controversy is government procurement of paddy, wheat and growing pulses, cotton, groundnut, and mustard at the minimum support price. In this way, the three bills are entirely farmer-friendly.

But under the guise of farmers, this issue has become political. Which is the way to try to change the laws made by Parliament by taking such movement. Where will the dignity of Parliament be left then? Is there no importance of the majority of Parliament? Waving the Khalistani flag on the Red Fort on 26 January appeared to be a deep conspiracy to end India's existence. Raising such a Khalistani flag at the peasant movement and the Red Fort is a challenge to the sovereignty of India. Today the black work of these Protesters has indeed come in front of the country. Today this movement became completely naked. The sympathy of the country for all these days was over. The whole country is thrashing them now. When all of us Indians were busy celebrating the national festival, these people of poor mentality were spreading violence and anarchy in the country's capital.

The government has so far supported the whole matter peacefully. Our police personnel was injured for the country's welfare, we salute them wholeheartedly. The foundation of the government has become stronger today and the whole country has seen that the agitator is not a farmer nor the bill brought by the present government is anti-farmer. The people sitting on the dharna are doing politics wisely. These are people who want to destabilize the country due to their poor mentality. The Supreme Court should now hear this case again. Strict action should be ordered against such people, who hurt our national unity and the Constitution, that too through planning. This is not a farmer movement, this is a terrorist attack on the sovereignty of India, the government should crush such attacks. On the other hand, the real farmer leaders should come forward and talk directly to the Government of India. The names of such poor people should come to the fore who are making their own disgusting game for the sake of their political purposes. They have to tell the truth that the toiling, true farmer of the country can never be Jayachand.


✍ - Dr. Satyavan Saurabh,
Research Scholar, poet, freelance journalist, and columnist,

देश का मेहनतकश, सच्चा किसान कभी जयचंद नहीं हो सकता

 देश का मेहनतकश, सच्चा किसान कभी जयचंद नहीं हो सकता.


( किसान आंदोलन और लाल किले पर ऐसे खालिस्तानी झंडा फहराना भारत की प्रभुसत्ता को ललकारना है. यह बात तो सच है कि आज इन प्रोटेस्टर्स की काली करतूत देश के सामने आ गई. आज ये आंदोलन पूरी तरह से नंगा हो गया. इनके प्रति इतने दिनों से देश की जो सहानुभूति थी वह सब खत्म हो गई. सारा देश अब  इन पर थु-थू कर रहा है. जब हम सब सारे भारतवासी राष्ट्रीय पर्व मनाने में व्यस्त थे तब ये घटिया मानसिकता के लोग, देश की राजधानी में हिंसा और अराजकता फैला रहे थे.)



किसान आंदोलन की आड़ में 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है उसे जायज नहीं करार दिया जा सकता है. कृषि कानूनों के विरोध में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च  हिंसक हो गया. कई जगहों पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई. पिछले करीब दो महीने से दिल्ली-हरियाणा सीमा पर स्थित सिंघू बॉर्डर पर जमे किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई. प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर बैरेकेडिंग तोड़ते हुए दिल्ली के अंदर घुस गए और जबरन तोड़फोड़ की.




दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दिए. कई जगहों पर पुलिस ने बवाल मचा रहे किसानों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया. कई जगहों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए . इस दौरान पुलिस के साथ कई झड़प के दृश्य भी सामने आए. सेंट्रल दिल्ली के आईटीओ में प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए. लेकिन, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को तोड़कर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की. हालांकि, किसानों के उग्र प्रदर्शन से किसान नेताओं ने पल्ला झाड़ लिया है. गौरतलब है कि किसान संगठन केन्द्र सरकार की तरफ से सितंबर महीने में लाए गए तीन नए कृषि कानूनों का विरोधस्वरुप पिछले करीब महीने से भी ज्यादा वक्त से दिल्ली और इसके आसपास के सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं. इन प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि सरकार नए कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ ही एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाए. जबकि सरकार का कहना है कि इन कानूनों के जरिए कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और नए निवेश के अवसर खुलेंगे.

किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020   किसानों को अपनी उपज को कृषि उपज मंडी  बाजारों के बाहर बेचने की अनुमति देता है.  इसलिए, किसानों के पास स्पष्ट रूप से अधिक विकल्प हैं कि वे किसे बेचना चाहते हैं. मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक, 2020 पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक अनुबंध खेती के लिए एक रूपरेखा की स्थापना के लिए प्रावधान करता है. किसान और एक खरीदार उत्पादन होने से पहले एक सौदा कर सकते हैं. किसानों की आपत्तियां देखे तो वो कहते है कि  अध्यादेशों की घोषणा के समय और बाद में संसद के माध्यम से विधेयकों को आगे बढ़ाने के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कोई परामर्श नहीं किया गया था. कृषि बाजारों में वैश्विक अनुभव यह दर्शाता है कि किसानों के लिए एक सुनिश्चित भुगतान गारंटी बड़े व्यवसाय के हाथों किसानों के शोषण का परिणाम है. इससे छोटे और सीमांत किसानों को खतरा है जो कुल किसानों का 86% हिस्सा हैं.

हरीश दामोदरन कृषि अर्थशास्त्री के अनुसार अनुबंध पर खेती अधिनियम पर आपत्ति करने के लिए बहुत कम तर्क है जो केवल अनुबंध खेती को सक्षम बनाता है. कंपनियों और किसानों के बीच इस तरह के विशेष समझौते आलू, टमाटर जैसे विशेष प्रसंस्करण ग्रेड की फसलों में पहले से ही चालू हैं.अनुबंध की खेती प्रकृति में स्वैच्छिक है. यह प्रावधान प्रकृति में सुधारवादी है. जब यह एपीएमसी की बात आती है, तो किसान, अपने हिस्से के लिए, अपनी उपज की आवाजाही, स्टॉकिंग और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं चाहते हैं. विपणन के मामले में - विशेष रूप से एपीएमसी के एकाधिकार को समाप्त करने - किसानों, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में, किसी को और कहीं भी बेचने के लिए "स्वतंत्रता की पसंद" के बारे में बहुत आश्वस्त नहीं हैं. इस विवाद का कारण धान, गेहूं और बढ़ती दाल, कपास, मूंगफली और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद है. इस प्रकार देखे तो तीनों बिल पूरी तरह किसान हितैषी ही तो है.

मगर किसानों कि आड़ में ये मुद्दा राजनैतिक हो गया है. ये कौन सा तरीका है कि संसद द्वारा बनाये गए कानूनों को ऐसे आंदोलन ले जरिये बदलने की कोश्शि की जाये. संसद की गरिमा कहाँ रह जाएगी फिर? क्या संसद के बहुमत की कोई महत्ता नहीं है?  लाल किले पर 26  जनवरी के दिन खालिस्तानी  झंडा लहराना भारत के वजूद को ख़त्म करने की गहरी साजिश प्रतीत हुआ. किसान आंदोलन और लाल किले पर ऐसे खालिस्तानी झंडा फहराना भारत की प्रभुसत्ता को ललकारना है. यह बात तो सच है कि आज इन प्रोटेस्टर्स की काली करतूत देश के सामने आ गई. आज ये आंदोलन पूरी तरह से नंगा हो गया. इनके प्रति इतने दिनों से देश की जो सहानुभूति थी  वह सब खत्म हो गई. सारा देश अब  इन पर थु-थू कर रहा है.  जब हम सब सारे भारतवासी राष्ट्रीय पर्व मनाने में व्यस्त थे तब ये घटिया मानसिकता के लोग, देश की राजधानी में हिंसा और अराजकता फैला रहे थे.


सरकार ने अब तक पूरे मामले में बड़ा शांतिपूर्ण साथ दिया है. हमारे पुलिस कर्मी भाई-बहन देश की आन-बान के लिए घायल हुए, उनको तहदिल से सलाम. सरकार की नींव आज और मजबूत हुई है और पूरे देश ने देखा कि आंदोलनकारी किसान नहीं है और न ही वर्तमान सरकार द्वारा लाये गए बिल किसान विरोधी है. धरने पर बैठे लोग सोच-समझी राजनीति कर रहें हैं. ये ऐसे लोग है जो अपनी घटिया मानसिकता के कारण देश को अस्थिर करना चाहते है. सुप्रीम कोर्ट को अब इस मामले को दोबारा से सुनना चाहिए. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश देने चाहिए जो हमारी राष्ट्रीय एकता और संविधान पर चोट करें, वो भी पूरी तरह प्लानिंग के जरिये. ये किसान आंदोलन नहीं है ये भारत की संप्रभुता पर आतंकी हमला है इस तरह के हमलों को सरकार को कुचल देना चाहिए. दूसरी तरफ असली किसान नेताओं को सामने आकर भारत सरकार से सीधी बात करनी चाहिए. ऐसे घटिया लोगों के नाम सामने आने चाहिए जो अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिए देश के किसान को आगे कर अपना घिनौना खेल रच रहें है. उनको ये सच बताना ही होगा कि देश का मेहनतकश, सच्चा किसान कभी जयचंद नहीं हो सकता.


✍ - डॉo सत्यवान सौरभ,
रिसर्च स्कॉलर,कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

शुक्रवार, 22 जनवरी 2021

 India is a success story for the new US President


 (Joe Baden has far fewer challenges than Barack Obama. His goal will be to meet the shortcomings of the last four years. Emphasis on Indo-Pacific relations, activism in international institutions, dialogue on climate and environmental issues, and all Americans Taking along will be major electorates in front of him. Democratic Suraj has finally captured the Trump administration, with Joey Biden sworn in as the 46th President of the United States. New Delhi will keep a close watch on Washington for the next few weeks To understand how India-US relations will take shape.)


America's newly-elected President Joe Biden has been sworn in as America's 46th President. The new President of America, Joe Biden, has many opportunities and challenges. Biden became the 46th President of the country after defeating Donald Trump in the US presidential elections during the Coronavirus epidemic. Joe Biden has said that the current crisis is big and difficult. Now we can not waste any more time. Whatever you want to do, you have to do it immediately. But the Biden government also realizes that the way to achieve the goal of the new government is not so easy.




Given the strength of the Republican Party in comparison to the Democrats in the lower house of the US Parliament, the House of Representatives, and the Senate, it will be an important question for Joe Biden of the Democrat Party to fully implement his domestic agenda. Within the first 10 days of assuming office, Biden spoke of taking decisive steps towards resolving four critical crises related to the Corona epidemic, the unaided American economy, climate change, and racial discrimination. Recently, Joe Biden has also launched a new relief package of $ 1.9 trillion to give a boost to the economy. This package is named American Rescue Plan.

The Biden administration has laid out a concrete plan to accelerate covid vaccination as promised by Joe Biden. The Paris Climate Accord will again sign several important orders, including the re-joining of the US and the removal of restrictions on the entry of people from certain Muslim-majority countries. Bringing law to clarify the situation regarding the citizenship of 1.1 crore people living illegally in the country is also on the agenda of the Biden government. The time will tell, what will be the plans of the new American President Joe Biden and the efforts to implement them.

After winning a close election, President-Elect Joe Biden will now have to concentrate on operating a deeply divided nation struggling with a deadly divided epidemic and a struggling economy. For the new liberal Democratic president, both have to hope for success in finding a common ground with conservative Republicans while maintaining the support of the progressives in their party.

Despite President Trump's non-fact-based claim that the election was rigged, all states have validated their data and voted Joe Biden as the 46th president of the United States. However, his administration will face an upheaval, as a majority in the Senate will be decided at the run-off in Georgia in January. Whichever option you choose in your cabinet, it will be necessary to be experienced, well versed in the government, sensible of challenges. Four years ago, President Trump used his inaugural address to say he promised to end the 'American genocide'.

Joe Biden appeared in the same place after winning the presidential election. The bloodshed on 6 January meant no peaceful transfer of power in the hands of the 45th to 46th President. A Washington Post-ABC News poll found that Biden entered office with 49 percent of Americans who would make the right decision for the nation's future. Well, this represents a lot more confidence than Trump's 38 percentage points four years ago, but far less than the 61 percent who expressed confidence in Barack Obama's decisions in 2009.

Yet the challenges are less in front of Joe Baden than Barack Obama. Their goal will be to complete the shortcomings of the last four years. Emphasis on Indo-Pacific relations, activism in international institutions, talks on climate and environmental issues, and taking all Americans together will be a big choice for them. Democratic Suraj has finally taken over the Trump administration, with Joey Biden sworn in as the 46th President of the United States. New Delhi is going to keep a close watch on Washington for the next few weeks to understand how India-US relations will take shape.

The Biden administration has given a strong preview to Indo-US relations to strong officials like Secretary of State Anthony Blinken and Secretary of Defense Lloyd Austin. Biden himself has been a vocal supporter of friendly relations with India and has been a familiar face in New Delhi since his days as Vice President under the leadership of President Barack Obama. Recently endorsing US President Donald Trump's outgoing India policy, Blinken said that India has consistently been a "bipartisan success story" of the US administration.

--Dr. Satyavan Saurabh, poet, freelance journalist and columnist, All India Radio and TV panelist, 333, Pari Vatika, Kaushalya Bhawan, Barwa (Sewani) Bhiwani, Haryana - 127045

  


नए अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए भारत है सफलता की कहानी

 नए अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए भारत है सफलता की कहानी


 ( जो बेडेन के सामने  बराक ओबामा की बजाय चुनौतियां बहुत कम है. पिछले चार साल की कमियों को पूरा करना ही उनका लक्ष्य होगा. इंडो-पेसिफिक संबंधों पर जोर, इंटरनेशनल संस्थाओं में सक्रियता, जलवायु एवं पर्यावरण के मुद्दों पर बातचीत एवं सभी अमेरिकियों को साथ लेकर चलना उनके सामने बड़ी चुनातियाँ होगी. संयुक्त राज्य अमेरिका के 46 वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले जॉ बिडेन के साथ डेमोक्रेटिक सूरज ने आखिरकार ट्रम्प प्रशासन पर कब्जा कर लिया है. नई दिल्ली अगले कुछ हफ्तों तक वाशिंगटन पर कड़ी नजर रखने जा रही है ताकि यह समझ सके कि भारत-अमेरिका के संबंध कैसे आकार लेंगे.)


अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका के 46 वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली  है.अमेरिका के नये राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने बहुत से अवसर हैं और चुनौतियां भी. कोरोना वायरस महामारी के दौर में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप को हराकर जो बाइडन देश के 46वें राष्ट्रपति बने है. जो बाइडेन ने कहा है कि वर्तमान संकट बड़ा और रास्ता मुश्किल है. अब हम और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते.  जो करना है वो, फौरन करना है. लेकिन बाइडन सरकार को इसका बात का भी अहसास है कि नई सरकार के लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते इतने आसान भी नही हैं.



अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्स और सीनेट में डेमोक्रेट्स के मुकाबले रिपब्लिकन पार्टी की ताक़त देखते हुए डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडेन के लिए अपने घरेलू एजेंडे को पूरी तरह से लागू कर पाना क्या आसान होगा, ये एक अहम सवाल है. पद संभालने के पहले 10 दिनों के अंदर बाइडेन ने कोरोना महामारी, बेबस अमेरिकी अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और नस्लीय भेदभवाव से संबंधित चार अहम संकटों के समाधान की दिशा में निर्णायक कदम उठाने की बात कही है. पिछले दिनों जो बाइडेन ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 1.9 ट्रिलियन डॉलर के नए राहत पैकेज की शुरुआत भी की है.  इस पैकेज को अमेरिकन रेस्क्यू प्लान नाम दिया गया है.

बाइडेन प्रशासन ने कोविड वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए एक ठोस योजना बनाई है जैसा कि जो बाइडेन ने पहले वादा किया गया था. पेरिस जलवायु समझौते में फिर से अमेरिका के शामिल होने और कुछ मुस्लिम बहुसंख्यक देशों के लोगों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने समेत कई अहम आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे. देश में अवैध रूप से रह रहे 1.1 करोड़ लोगों की नागरिकता को लेकर स्थिति स्पष्ट करने का कानून लाना भी बाइडेन सरकार के एजेंडे में शामिल है. अमेरिका के नये राष्ट्रपति जो बाइडेन की योजनाओं और उसे अमलीजामा पहनाने की कोशिशे क्या रहेगी ये तो अब वक्त बताएगा.

एक करीबी चुनाव जीतने के बाद, राष्ट्रपति-चुनाव जो बिडेन को अब एक घातक विभाजित महामारी और संघर्षरत अर्थव्यवस्था से जूझ रहे एक गहरे विभाजित राष्ट्र को संचालित करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा. नए उदारवादी डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति के लिए, अपनी पार्टी में प्रगतिवादियों के समर्थन को बनाए रखते हुए, दोनों को रूढ़िवादी रिपब्लिकन के साथ साझा आधार खोजने में सफलता की उम्मीद बनानी होगी.

राष्ट्रपति ट्रम्प के गैर-तथ्य-आधारित दावे के बावजूद कि चुनाव में धांधली हुई थी, सभी राज्यों ने अपने डेटा को प्रमाणित किया है और जो बिडेन को जल्द ही संयुक्त राज्य के 46 वें राष्ट्रपति के रूप में वोट दिया. हालांकि उनके  प्रशासन को एक उथल-पुथल का सामना करेगा, क्योंकि  सीनेट में बहुमत  जनवरी में जॉर्जिया में रन-ऑफ में तय किया जाएगा.  अपने मंत्रिमंडल में जो भी विकल्प चुने वो सभी अनुभवी, सरकार में पारंगत, चुनौतियों के प्रति समझदार होना जरूरी होगा. चार साल पहले, राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने उद्घाटन संबोधन का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि वह 'अमेरिकी नरसंहार' को समाप्त करने का वादा करते हैं.

राष्ट्रपति-चुनाव  जीतने के बाद जो बिडेन  उसी स्थान पर दिखाई दिए.  6 जनवरी को हुए रक्तपात का मतलब था 45 वें से 46 वें राष्ट्रपति के हाथों की सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण नहीं होना.  वाशिंगटन पोस्ट-एबीसी न्यूज पोल में पाया गया कि बिडेन ने 49 प्रतिशत अमेरिकियों के साथ कार्यालय में प्रवेश किया है जो देश के भविष्य के लिए सही निर्णय लेंगे.  खैर ये चार साल पहले ट्रम्प के 38 प्रतिशत अंक की तुलना में बहुत अधिक विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन 61 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है जो 2009 में बराक ओबामा के फैसलों पर भरोसा व्यक्त करते थे.

फिर भी जो बेडेन के सामने  बराक ओबामा की बजाय चुनौतियां बहुत कम है. पिछले चार साल की कमियों को पूरा करना ही उनका लक्ष्य होगा. इंडो-पेसिफिक संबंधों पर जोर, इंटरनेशनल संस्थाओं में सक्रियता, जलवायु एवं पर्यावरण के मुद्दों पर बातचीत एवं सभी अमेरिकियों को साथ लेकर चलना उनके सामने बड़ी चुनातियाँ होगी. संयुक्त राज्य अमेरिका के 46 वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले जॉ बिडेन के साथ डेमोक्रेटिक सूरज ने आखिरकार ट्रम्प प्रशासन पर कब्जा कर लिया है. नई दिल्ली अगले कुछ हफ्तों तक वाशिंगटन पर कड़ी नजर रखने जा रही है ताकि यह समझ सके कि भारत-अमेरिका के संबंध कैसे आकार लेंगे.

बिडेन प्रशासन ने राज्य के नामी एंथोनी ब्लिंकेन के सचिव और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन जैसे मजबूत अधिकारियों को भारत-अमेरिका संबंधों के लिए उत्साहजनक पूर्वावलोकन दिया है. बिडेन खुद भारत के साथ दोस्ताना संबंधों के मुखर समर्थक रहे हैं और राष्ट्रपति बराक ओबामा के नेतृत्व में उपराष्ट्रपति के रूप में अपने दिनों के बाद से नई दिल्ली में एक परिचित चेहरा हैं. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की निवर्तमान भारत की नीति का समर्थन करते हुए, ब्लिंकन ने कहा था कि भारत लगातार अमेरिकी प्रशासन की "द्विदलीय सफलता की कहानी" रहा है.
 
 - डॉo सत्यवान सौरभ,
रिसर्च स्कॉलर,कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,


शनिवार, 16 जनवरी 2021

Is it necessary to rein in social media platforms?

 Is it necessary to rein in social media platforms?


(Due to social media, false news, fake news, rumor, hate speech, etc. have spread in the society which is going viral every second through platforms like WhatsApp, Facebook, Twitter. Social media is a widely used Institution is and at the same time is a boon and a curse. Freedom of expression on social media is an integral part of a healthy, thriving democracy. But the above-mentioned problems are a hindrance in enabling and trusting social media. Right To ensure the right approach, the right purpose, and the right way to use social media, we have to make new rules.)

Social media plays an important role in subjects like communication, collaboration, education, and as a result social media platforms like it as the participation of public and government officials consider it important. Today we need to understand the responsibility of keeping social media safe and protected so that it works as a progressive tool for society. With increasing users on these platforms, there is a growing technology and a growing tendency for misuse and misuse. The social media environment is creating many threats that demand an immediate solution.



Social media is different from traditional media in that it has a wide reach. Negotiation and instant information exchange is generally free and lacks any entry barriers. Today the social network is one of the fastest-growing industries in the world with an estimated 34% annualized. In almost two decades, social media has become a completely entertaining tool. In almost every aspect of our daily life such as dialogue, interaction, and sociality, it has made a huge impact on the social fabric of our society and the nature of social relationships.

In the modern digital world, social media has given voice to people. Social media is cultivating global collaboration and facilitating a better world. Nevertheless, we need to understand how social media has brought different sections and sections of society to profit or loss over the years. Should social media be regulated? What are the challenges related to social media regulation? And how can we make social media useful and purposeful for a more responsible emerging digital age?


Based on the real facts that social media has accepted, social media platforms must bear responsibility. But despite having an internal mechanism to deal with illegal and inappropriate content, social media companies have failed to ensure that social media remains a safe place and is not misused. For example anti-Muslim riots in Sri Lanka, violence against Rohingya in Myanmar, leaking of personal data reports by Cambridge Analytica.

The social media platform calls for its control in the interests of users and the overall social media space. There is growing concern that these platforms contribute to the social polarization that creates 'hyper-privatization bias' or eco-chambers. Like people opposing ideas about current events. Sharing information on social media makes it very difficult to protect privacy, especially for children and adolescents who do not know how to protect it. Their personal information on the web has resulted in unethical and undesirable behavior, which has increased morale and privacy concerns for them.

Democratic institutions that protect free speech and other fundamental rights, but Twitter handlers regularly indicate to follow those who hold a similar view. This affects not only voter behavior but also everyday personal interactions. Where people are falling prey to online scams through social media, they are subject to online molestation, cyberbullying, provocative or offensive posts violating human rights, content, sexting and trolling, to tarnish the dignity of a person for political and personal purposes For online abuse and defamation users are being denied rights over their meta-data. Their data is being collected or used with little clear knowledge or consent.

Social media platforms should be regulated due to the effects of social media on human behavior and social functioning. The adverse effect of social media on mental health has been linked to psychological issues. The cases of apathy, anxiety, severe isolation, Internet addiction, cyberbullying and online shaming are increasing day by day. The blue whale is linked to suicide and suicide in children through games. Research has shown that the use of social media is different from face to face which has led to a change in human behavior.

Due to social media, false news, fake news, rumor, hate speech, etc. have spread in the society, which is going viral every second through platforms like WhatsApp, Facebook, Twitter. Social media is a widely used institution and is a boon and a curse at the same time. Freedom of expression on social media is an integral part of a healthy, thriving democracy. But the above-mentioned problems are a hindrance in enabling and trusting social media. To ensure the use of social media in the right way, right approach, the right purpose, and right way, we have to make new rules.

The proliferation of these platform missteps can be prevented by taking steps for content moderation. It would also be beneficial to implement measures that limit the diversity of misleading content. Give users the option to decide what information they want to see and how to target them. Building society capacity for better use of social media by redefining the role of government, encouraging social media companies to define and periodically update content standards and enforcement guidelines, clearly illegal content Making social media platforms accountable for can be clean and useful. It can be made useful by involving everyone and promoting participation and digital literacy and awareness.


Dr. Satyavan Saurabh,
poet, freelance journalist and columnist, All India Radio and TV panelist, 333, Pari Vatika, Kaushalya Bhawan, Barwa (Siwani) Bhiwani, Haryana - 127045

सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लगाम ही आएगी काम

 सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लगाम ही आएगी काम.


(सोशल मीडिया की वजह से गलत खबर, फेक न्यूज, अफ़वाह, अभद्र भाषा आदि समाज में फैल गए है जो हर सेकंड व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से वायरल होते रहते है. सोशल मीडिया एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली संस्था है और एक ही समय में एक वरदान और शाप है. सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक स्वस्थ, संपन्न लोकतंत्र का अभिन्न अंग है. मगर उपर्युक्त समस्याएं सोशल मीडिया को कायम रखने में सक्षम बनाने और उस पर विश्वास करने में बाधक हैं. सही तरीके से, सही दृष्टिकोण, सही उद्देश्य और सही तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए हमें नए नियम बनाने होंगे.)

सोशल मीडिया संचार, सहयोग, शिक्षा जैसे विषयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और परिणामस्वरूप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक और सरकारी अधिकारियों की भागीदारी की तरह इसे महत्वपूर्ण मानते हैं. आज हमें सोशल मीडिया को सुरक्षित और संरक्षित रखने की जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है  ताकि यह समाज के लिए एक प्रगतिशील उपकरण के रूप में काम करे. इन प्लेटफार्मों पर बढ़ते उपयोगकर्ताओं के साथ, बढ़ती प्रौद्योगिकी और बढ़ते दुरुपयोग और दुरुपयोग के लिए प्रवृत्ति बढ़ गई है. सोशल मीडिया का वातावरण कई खतरे पैदा कर रहा है जो एक तत्काल समाधान की मांग करते हैं.




सोशल मीडिया पारंपरिक मीडिया से इस मायने में अलग है कि इसकी व्यापक पहुंच है. बातचीत और तत्काल सूचना का आदान-प्रदान,आम तौर पर मुफ्त है और किसी भी प्रवेश बाधाओं का अभाव है. आज सोशल नेटवर्क अनुमानित 34% वार्षिक के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है. लगभग दो दशकों में सोशल मीडिया पूरी तरह से एक मनोरंजक साधन बन गया है. हमारे दैनिक जीवन के लगभग हर पहलू जैसे संवाद, बातचीत और सामाजिकता के तौर पर इसने हमारे समाज के सामाजिक ताने-बाने और सामाजिक रिश्तों की प्रकृति पर व्यापक प्रभाव डाला है.

आधुनिक डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया ने लोगों को आवाज दी है. सोशल मीडिया वैश्विक सहयोग की खेती कर रहा है और एक बेहतर दुनिया के लिए सुविधा प्रदान कर रहा है.  फिर भी हमें यह समझने की जरूरत है कि वर्षों से सोशल मीडिया ने समाज के विभिन्न वर्गों और वर्गों को कैसे लाभ या हानि में पहुंचाया है. क्या सोशल मीडिया को विनियमित किया जाना चाहिए? सोशल मीडिया के नियमन से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? और किन तरीकों से अधिक जिम्मेदार उभरते डिजिटल युग के लिए उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण सोशल मीडिया  कैसे बनाया जा सकता है.


सोशल मीडिया ने जो वास्तविक तथ्य मान लिए हैं, उनके आधार पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को जिम्मेदारी बोझ लेना जरूरी है.  लेकिन अवैध और अनुचित सामग्री से निपटने के लिए आंतरिक तंत्र होने के बावजूद सोशल मीडिया कंपनियां यह सुनिश्चित करने में विफल रही हैं कि सोशल मीडिया एक सुरक्षित स्थान बना हुआ है और इसका दुरुपयोग नहीं किया जाता है. उदाहरण के लिए श्रीलंका में मुस्लिम विरोधी दंगे, म्यांमार में रोहिंग्या के खिलाफ हिंसा, कैम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा व्यक्तिगत डेटा की रिपोर्ट का लीक होना.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं और समग्र सोशल मीडिया स्पेस के हित में उनके नियंत्रण के लिए कहता है. इस बात की चिंता बढ़ रही है कि ये प्लेटफार्म अति-निजीकरण पूर्वाग्रह’ या इको चेंबर्स ’बनाने वाले सामाजिक ध्रुवीकरण में योगदान करते हैं.  जैसे वर्तमान घटनाओं के बारे में विचारों का विरोध करने वाले लोग. सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करना, गोपनीयता की रक्षा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर बच्चों और किशोरों के लिए जो सुरक्षा करना नहीं जानते हैं. वेब पर उनकी व्यक्तिगत जानकारी के परिणामस्वरूप अनैतिक और अवांछनीय व्यवहार हुए हैं जिससे उनके लिए नैतिक और गोपनीयता संबंधी चिंताएं बढ़ी है.

लोकतांत्रिक संस्थाएं जो मुक्त भाषण और अन्य मूल अधिकार की रक्षा करती हैं लेकिन ट्विटर हैंडलर नियमित रूप से उन लोगों का अनुसरण करने का संकेत देता है जो एक समान दृष्टिकोण रखें.  इससे न केवल मतदाता व्यवहार बल्कि रोजमर्रा की व्यक्तिगत बातचीत भी प्रभावित होती हैं. जहां लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन घोटाले का शिकार हो रहे हैं  वही वो ऑनलाइन छेड़छाड़, साइबर बदमाशी, भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट के जरिए मानवाधिकारों का उल्लंघन,सामग्री, सेक्सटिंग और ट्रोलिंग, राजनीतिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए व्यक्ति की गरिमा को रौंदने के लिए ऑनलाइन दुरुपयोग और मानहानि उपयोगकर्ताओं को उनके मेटा-डेटा पर अधिकारों से वंचित किये जा रहें हैं. उनके डेटा के बारे में थोड़ा स्पष्ट ज्ञान या सहमति के साथ एकत्र या उपयोग किया जा रहा है.

मानव व्यवहार और सामाजिक कामकाज पर सोशल मीडिया के प्रभावों के कारण सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को विनियमित किया जाना चाहिए. मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रतिकूल प्रभाव  मनोवैज्ञानिक मुद्दों से जुड़ा रहा है. उदासीनता, चिंता, गंभीर अलगाव, इंटरनेट की लत, साइबरबुलिंग और ऑनलाइन शमिंग के केस दिन भर दिन बढ़ते जा रहें है. ब्लू व्हेल गेम के माध्यम से बच्चों में आत्महत्या और आत्महत्या से जुड़ा हुआ है. अनुसंधान से पता चला है कि सोशल मीडिया का उपयोग आमने-सामने से अलग है जिससे मानव व्यवहार में परिवर्तन आया है.

सोशल मीडिया की वजह से गलत खबर, फेक न्यूज, अफ़वाह, अभद्र भाषा आदि समाज में फैल गए है जो हर सेकंड व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से वायरल होते रहते है. सोशल मीडिया एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली संस्था है और एक ही समय में एक वरदान और शाप है. सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक स्वस्थ, संपन्न लोकतंत्र का अभिन्न अंग है. मगर उपर्युक्त समस्याएं सोशल मीडिया को कायम रखने में सक्षम बनाने और उस पर विश्वास करने में बाधक हैं. सही तरीके से, सही दृष्टिकोण, सही उद्देश्य और सही तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए हमें नए नियम बनाने होंगे.

इन प्लेटफ़ॉर्म के गलत कदम के प्रसार को सामग्री मॉडरेशन के लिए कदम उठाकर रोका जा सकता है. उन उपायों को लागू करना भी फायदेमंद होगा जो भ्रामक सामग्री की विविधता को सीमित करते हैं. उपयोगकर्ताओं को यह तय करने का विकल्प दें कि वे कौन सी जानकारी देखना चाहते हैं और उन्हें कैसे लक्षित किया जाए. सरकार की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित कर सोशल मीडिया के बेहतर उपयोग के लिए सोसाइटी क्षमता का निर्माण, सामाजिक मीडिया कंपनियों को सामग्री मानकों और प्रवर्तन दिशानिर्देशों को परिभाषित करने और समय-समय पर अद्यतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्पष्ट रूप से अवैध सामग्री के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को उत्तरदायी बनाना स्वच्छ एवं उपयोगी बना सकता है. सभी को शामिल करने और भागीदारी को बढ़ावा देने एवं डिजिटल साक्षरता और जागरूकता से इसको उपयोगी बनाया जा सकता है. 

✍ - डॉo सत्यवान सौरभ,
रिसर्च स्कॉलर,कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

सोमवार, 11 जनवरी 2021

दादी का संदूक !

 दादी का संदूक !

★★★

स्याही-कलम-दवात से, सजने थे जो हाथ !
कूड़ा-करकट बीनते, नाप रहें फुटपाथ !!
★★★
बैठे-बैठे जब कभी, आता बचपन याद !
मन चंचल करने लगे, परियों से संवाद !!
★★★
मुझको भाते आज भी, बचपन के वो गीत !
लोरी गाती मात की, अजब-निराली प्रीत !!
★★★
मूक हुई किलकारियां, चुप बच्चों की रेल !
गूगल में अब खो गए,बचपन के सब खेल !!
★★★
छीन लिए हैं फ़ोन ने, बचपन के सब चाव !
दादी बैठी देखती, पीढ़ी में बदलाव !!
★★★















बचपन में भी खूब थे, कैसे- कैसे खेल !
नाव चलाते रेत में, उड़ती नभ में रेल !!
★★★
यादों में बसता अभी, बचपन का वो गाँव !
कच्चे घर का आँगना, और नीम की छाँव !!
★★★
लौटा बरसों बाद मैं , उस बचपन के गाँव !
नहीं बची थी अब जहां, बूढी पीपल छाँव !!
★★★
नहीं रही मैदान में, बच्चों की वो भीड़ !
लगे गेम आकाश से, फ़ोन बने हैं नीड़ !!
★★★
धूल आजकल चाटता, दादी का संदूक !
बच्चों को अच्छी लगे,अब घर में बन्दूक !!
★★★
✍ - डॉo सत्यवान सौरभ,
रिसर्च स्कॉलर,कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

The elderly should be seen as a blessing, not a burden.

 The elderly should be seen as a blessing, not a burden.


(In the changing environment, single families are keeping the elders away from the threshold of the house. The children have started liking Pabji rather than the story of dadi and Nani, the elders have loved talking to their children. They are lonely in any corner of the house. In such a situation, their mental-economic-social problems are increasing. Pension is decreasing in front of inflation. We need to bring separate schemes for the elderly along with their health care by involving the elderly in Ayushman Yojana. )

In our country, the elderly are increasing rapidly, but the resources available to them are becoming less. In such a situation, it is our responsibility that instead of keeping them aside, they should be integrated into the lives of communities to take care of their physical and mental care, where they can contribute enough to improve social conditions. It is very important to try to convert the 'problem' of the elderly into a 'solution'.





 In the Corona era, the elderly population and health challenges have emerged in the country, scientific investigation of the health, economic and social determinants and consequences of the aging population in India has been the largest comprehensive national survey in the country. It is India's first and the world's largest-ever survey that provides a longitudinal database to formulate policies and programs for the elderly population on social, health, and economic well-being. This includes representative sample socioeconomic landscape of the country and states, broad, contextual focus, longitudinal design, data collection, quality control, and use of Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) technology for Geographic Information System (GIS). This will coordinate various national health programs.

Keeping in mind the emerging trends in demographic, socio-economic, and other relevant areas in the country, the Ministry of Social Justice and Empowerment is creating a national policy for senior citizens, covering issues such as financial and food security, health care, and nutrition.  In developing India, in the future, the population will be healthy and will live longer. Research indicates that 12% of India's population will be 60 years of age by 2030 and according to the United Nations Population Fund; It is expected to increase to 19.4% by 2050.

There are going to be more women than men in the 60+ age group. Longevity has increased the number of people over the age of 80, accounting for about 11 million people. India will have the largest number by 2050, with around 6 lakh people over 100 years of age. The number of senior citizens increased from 10.38 crore in 2011 to 17.3 crore in 2026 and 30 crores in 2050. In such a situation the need for programs for their welfare increases.

Increased life expectancy, coupled with the nuclearization of families, their day-to-day maintenance, and dependence on others for age-related difficulties; is a difficult challenge for the lives of elderly people. The problem increases for older women due to greater economic dependence. In rural areas, where 70% of the elderly live, economic conditions and poor quality of medical services lead to serious conditions, especially for those above 80 years of age. 5.1 crore elderly population is living below the poverty line and due to increasing crimes against senior citizens, the condition of elderly people is pathetic.

The percentage of senior citizens of India has been increasing at an increasing rate in recent years and this trend is likely to continue. According to the State of World Population 2019 report, six percent of India's population was 65 years and above. An increase in life expectancy, although desirable, has led to new challenges for the modern world. The problem of the increasing population has become a matter of concern for many countries today. Provisions for pensions and healthcare are budget deficient. With more than 100 million elderly homes and the number expected to triple in number over the next three decades, India will face many challenges.

In the changing environment, single families are keeping the elderly away from the threshold of the home. The children have started liking Pabji rather than the story of grandmother and grandmother, the elderly have longed to talk to their children. They are falling prey to loneliness in any corner of the house. In such a situation, their mental-economic-social problems are increasing. Pension is decreasing in front of inflation. There is a dire need to bring separate schemes for the elderly along with their health care by involving the elderly in Ayushman Yojana. So that elder is seen as a blessing in every house, not a burden.


✍ - Dr. Satyavan Saurabh,
Research Scholar, poet, freelance journalist, and columnist,







बुजुर्ग हमारे वजूद है न कि बोझ

 बुजुर्ग हमारे वजूद है न कि बोझ  


(बदलते परिवेश में एकल परिवार बुजुर्गों को घर  की  दहलीज से दूर कर रहें है. बच्चों को दादी- नानी  की  कहानी की बजाय पबजी अच्छा लगने लगा है, बुजुर्ग अपने बच्चों से बातों को तरस गए है. वो  घर के किसी कोने में अकेलेपन का शिकार हो रहें है. ऐसे में इनकी मानसिक-आर्थिक-सामाजिक समस्याएं बढ़ती जा रही है. महँगाई  के आगे पेंशन कम होती जा रही है. आयुष्मान योजना में बुजुर्गों को शामिल कर उनके स्वास्थ्य देखभाल के साथ बुजर्गों के लिए अलग से योजनाएं लाने की सख्त जरूरत है.)

हमारे देश में बुजुर्ग तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए उपलब्ध संसाधन कम होते जा रहें  हैं। ऐसे में हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि उन्हें  एक तरफ रखने के बजाय उनकी  शारीरिक और मानसिक देखभाल करने के लिए समुदायों के जीवन में एकीकृत किया जाना चाहिए, जहां वे सामाजिक परिस्थितियों को सुधारने में पर्याप्त योगदान दे सकते हैं। बुजुर्गों की 'समस्या' को 'समाधान' में बदलने का प्रयास करना बेहद जरूरी है।




 कोरोना काल में देश में बुजुर्ग जनसंख्या और स्वास्थ्य चुनौतियां उभर कर सामने आई है, भारत में उम्रदराज हो रही आबादी के स्वास्थ्य, आर्थिक तथा सामाजिक निर्धारकों और परिणामों की वैज्ञानिक जांच का देश में सबसे बड़ा व्यापक राष्ट्रीय सर्वे किया गया हैं. यह भारत का पहला तथा विश्व का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे है जो सामाजिक, स्वास्थ्य तथा आर्थिक खुशहाली के पैमानों पर वृद्ध आबादी के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से लान्जिटूडनल डाटाबेस प्रदान करता है। इसमें देश तथा राज्यों का प्रतिनिधि सैम्पल सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, व्यापक, प्रासंगिक फोकस, लान्जिटूडनल डिजाइन, डाटा संग्रह, गुणवत्ता नियंत्रण तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के लिए कम्प्यूटर असिसटेड पर्सनल इंटरव्यूइंग (सीएपीआई) टेक्नॉलॉजी का उपयोग शामिल है।  इससे विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में तालमेल होगा।

देश में जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में उभरते रुझानों को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बना रहा है, जिसमें वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है,  विकसित होते भारत में भविष्य में  जनसंख्या स्वस्थ होगी और अधिक समय तक जीवित रहेगी। अनुसंधान इंगित करता है कि भारत की 12% आबादी 2030 तक 60 वर्ष की आयु और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि के अनुसार होगी; यह 2050 तक बढ़कर 19.4% होने की उम्मीद है।

60+ आयु वर्ग के पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं होने जा रही हैं। लंबी उम्र बढ़ने से 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.1 करोड़ लोगों के लिए जिम्मेदार है। 100 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 6 लाख लोगों के साथ, भारत में 2050 तक सबसे अधिक संख्या में लोग होंगे। 2011 में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10.38 करोड़ से बढ़कर 2026 में 17.3 करोड़ और 2050 में 30 करोड़ हो गई। ऐसे में उनके कल्याण के लिए कार्यक्रमों की आवश्यकता बढ़ जाती है।

जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, परिवारों के नाभिकीयकरण, उनके दिन-प्रतिदिन के रखरखाव और उम्र से संबंधित कठिनाइयों के लिए दूसरों पर निर्भरता; बुजुर्ग लोगों के जीवन के लिए एक कठिन चुनौती है। अधिक आर्थिक निर्भरता के कारण बुजुर्ग महिलाओं के लिए समस्या बढ़ जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ 70% बुजुर्ग रहते हैं, आर्थिक कारणों और चिकित्सा सेवाओं की खराब गुणवत्ता के कारण  गंभीर स्थिति की ओर जाता है, विशेष रूप से 80 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए। 5.1 करोड़ बुजुर्ग आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है और वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के कारण, बुजुर्ग लोगों की स्थिति दयनीय है।

भारत के वरिष्ठ नागरिकों का प्रतिशत हाल के वर्षों में बढ़ती दर से बढ़ रहा है और इस प्रवृत्ति के जारी रहने की संभावना है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की छह प्रतिशत आबादी 65 वर्ष और उससे अधिक की थी। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, हालांकि वांछनीय है, लेकिन  इस से आधुनिक दुनिया के लिए नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। बढ़ती आबादी की समस्या आज कई देशों के लिए चिंता का विषय बन गई है। पेंशन और स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रावधान बजट में कमी कर रहे हैं। 100 मिलियन से अधिक बुजुर्गों के घर और अगले तीन दशकों में संख्या में तीन गुना वृद्धि की उम्मीद के साथ भारत के लिए कई चुनौतियों का सामना करना होगा।

बदलते परिवेश में एकल परिवार बुजुर्गों को घर  की  दहलीज से दूर कर रहें है. बच्चों को दादी- नानी कि कहानी की बजाय पबजी अच्छा लगने लगा है, बुजुर्ग अपने बच्चों से बातों को तरस गए है. वो  घर के किसी कोने में अकेलेपन का शिकार हो रहें है. ऐसे में इनकी मानसिक-आर्थिक-सामाजिक समस्याएं बढ़ती जा रही है.महंगाई  के आगे पेंशन कम होती जा रही है. आयुष्मान योजना में बुजुर्गों को शामिल कर उनके स्वास्थ्य देखभाल के साथ बुजर्गों के लिए अलग से योजनाएं लाने की सख्त जरूरत है. ताकि हर घर में बुजुर्गों को आशीर्वाद के रूप में देखा जाये, बोझ नहीं। 
✍ - डॉo सत्यवान सौरभ,
रिसर्च स्कॉलर,कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,
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शनिवार, 2 जनवरी 2021

 India needs new principles and capacity in the new year.


(China is a huge strategic threat to India, a growing and aggressive superpower and China's container with Pakistan is a threat to India's strategy. Given this, it would make sense for India to be prepared for the two-front threat.)


The year 2020 has been a challenging one on many fronts due to the ongoing coronavirus epidemic. Despite the epidemic, several important summits were held, at these summits, India played a leading role in discussing possible solutions to the problem. Not only on the epidemic front, but China has faced many challenges for India and even in the Indian Ocean. India took some bold steps to stand up. New Delhi was joined by many like-minded countries in trying to get away from China. The quad has been strengthened and Australia joined the Malabar practice. There was more than aired along with the year.




India has focused on being self-sufficient due to the epidemic. Such as running out of RCEP and the government's attempt to strengthen the domestic manufacturing sector. We have reached breaking with China after many years. The current focus is on countering economic collapse and China's aggression. The Indian Army has occupied strategic positions on the heights in Ladakh, showing China the "We are ready to face you".

 Medical diplomacy has brought new additions to India's foreign policy through vaccine production, the supply of medicines, PPE kits, and ventilators. To divert attention from China, relationships with our partner countries are being established through sustainable, flexible, and reliable supply chains. Pakistan has used terrorism as the cornerstone of its foreign policy against India to wage a proxy war using non-state actors. We have responded to terrorist launch pads inside Pakistan. Now India needs to constantly deal with the duel between China and Pakistan. India has used multilateral forums such as BRICS, SAARC, ASEAN, SCO to underline our global role. The Quad has emerged as a strong body to counter China's presence in the Indo-Pacific region.

During the last century, Indian strategic thinking was highly focused on Pakistan and security considerations emanating from there. However, India's military prudence in recent decades is firm on the view that the Sino-Pakistan military threat is a real possibility. Chinese infiltration in Ladakh in May 2020 and deadlock in negotiations have now made the Chinese military threat more clear and real. But some media reports had indicated that Pakistan had moved 20,000 troops to Gilgit-Baltistan, matching China's deployment in eastern Ladakh. Given this, it would make sense for India to be prepared for the two-front threat.

Sino-Pakistan military contacts are increasing. Sino-Pakistan relations are not new, but they still have more serious effects than ever before. China has always viewed Pakistan as a counter to India's influence in South Asia. China, through its checkbook diplomacy, wants to exercise this hegemony over South-Asian neighbors. In this quest, China would like to waste India's economic resources on border collisions. Thus China may have a strategy to reduce India's role in its neighborhood. In the last few years, relations between China and Pakistan have strengthened and there is great synergy in their strategic thinking. This can be understood from the fact that China has invested extensively in Pakistan through the China-Pakistan Economic Corridor. Also, military cooperation is increasing, with China accounting for 73% of Pakistan's total arms imports between 2015-2019.

As such, India will need close liaison with the political leadership to develop security principles. Our focus is very much on major platforms like aircraft, ships, and tanks and not enough on future technologies such as robotics, artificial intelligence, cyber, electronic warfare, etc. We have to strike the right balance based on a detailed assessment of the war-fighting strategies of China and Pakistan. Improve relations in South Asian neighbors: To begin with India, it will do a good job to improve relations with its neighbors, so that China and Pakistan do not attempt to involve and force India into the region. The government's current preoccupation with major powers in West Asia, including Iran, should be enhanced to ensure energy security, increase maritime cooperation, and increase goodwill in extended neighborhoods.

Reform in relations with Russia should ensure that its relations with Russia are not sacrificed in favor of United States relations with India so that Russia can play an important role in reducing the severity of a regional gang against India. A political outreach for Kashmir will have to work on a plan to go a long way towards that end to pacify the suffering citizens.




We need to fight with Pakistan and China while engaging in global institutions like one-minded countries to promote multilateralism that reforms the world order. India has shown its altruism to the world through its medical diplomacy. Also, India has come close to large countries such as Aus, Japan, and the USA to counter China's growing strength to maintain peaceful borders with China, India, and the Pacific region. China is a major strategic threat to India, a growing and aggressive superpower and China's containerization with Pakistan is a threat to India's strategy. In this context, certainly, the threat of war cannot be ignored and hence we need to develop both theory and capability to deal with this contingency.
✍- Dr. Satyavan Saurabh,
Research Scholar, poet, freelance journalist and columnist.

 भारत को नए साल में नए सिद्धांत और क्षमता की आवश्यकता है।


(चीन एक बढ़ती और आक्रामक महाशक्ति भारत के लिए बड़ा रणनीतिक खतरा है और पाकिस्तान के साथ चीन के कंटेनर भारत की रणनीति के लिए खतरा है। इसे देखते हुए, भारत के लिए दो-मोर्चे के खतरे के लिए तैयार रहना समझदारी होगी। )


वर्ष 2020 तक चल रहे कोरोनावायरस महामारी के कारण कई मोर्चों पर एक चुनौतीपूर्ण रहा है।  महामारी के बावजूद, कई महत्वपूर्ण शिखर आयोजित किए गए, इन शिखर सम्मेलनों में, भारत ने समस्या के संभावित समाधानों पर चर्चा करने में अग्रणी भूमिका निभाई। न केवल महामारी के मोर्चे पर, बल्कि चीन ने भारत के लिए और यहां तक कि हिंद महासागर में कई चुनौतियों का सामना किया।  भारत ने  खड़े होकर कुछ साहसिक कदम उठाए। नई दिल्ली को कई समान विचारधारा वाले देशों ने चीन से दूर जाने की कोशिश में शामिल किया। क्वाड को मजबूत किया गया है और ऑस्ट्रेलिया मालाबार अभ्यास में शामिल हुआ। और भी बहुत कुछ था जो वर्ष के साथ-साथ प्रसारित हुआ।

महामारी के कारण भारत ने आत्मानिर्भर होने में ध्यान केंद्रित किया है। जैसे-आरसीईपी से बाहर चलना और सरकार द्वारा घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने की कोशिश। हम कई वर्षों के बाद चीन के साथ ब्रेकिंग तक पहुंच गए हैं। वर्तमान ध्यान आर्थिक पतन और चीन की आक्रामकता का सामना करने पर है। भारतीय सेना ने चीन को "हम आपका सामना करने के लिए तैयार हैं"  का जज्जबा दिखाते हुए लद्दाख में ऊंचाइयों पर रणनीतिक पदों पर कब्जा कर लिया है।



मेडिकल डिप्लोमेसी से वैक्सीन का उत्पादन, दवाओं की आपूर्ति, पीपीई किट और वेंटिलेटर द्वारा भारत की विदेश नीति के लिए नया अतिरिक्त फायदा हुआ है। चीन से ध्यान हटाने के लिए, स्थायी, लचीला और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं से हमारे सहयोगी देशों से सम्बन्ध स्थापित किया जा रहा है। पाकिस्तान ने गैर-राज्य अभिनेताओं का उपयोग करके छद्म युद्ध छेड़ने के लिए भारत के खिलाफ अपनी विदेश नीति की आधारशिला के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल किया है। हमने पाक के अंदर आतंकी लॉन्च पैड्स का जवाब दिया है। अब भारत को लगातार चीन और पाक के द्वंद्व से निपटने की जरूरत है। भारत ने हमारी वैश्विक भूमिका को रेखांकित करने के लिए ब्रिक्स, सार्क, आसियान, एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों का उपयोग किया है।  भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन की उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए क्वाड एक मजबूत निकाय के रूप में उभरा है।

पिछली शताब्दी के दौरान, भारतीय रणनीतिक सोच पाकिस्तान और वहां से निकलने वाले सुरक्षा विचारों पर अत्यधिक केंद्रित थी। हालांकि, हाल के दशकों में भारत की सैन्य समझदारी इस दृष्टिकोण पर दृढ़ है कि चीन-पाकिस्तान सैन्य खतरा एक वास्तविक संभावना है। मई 2020 में लद्दाख में चीनी घुसपैठ और बातचीत में गतिरोध ने अब चीनी सैन्य खतरे को और अधिक स्पष्ट और वास्तविक बना दिया है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टों ने संकेत दिया था कि पूर्वी लद्दाख में चीन की तैनाती से मेल खाते हुए पाकिस्तान ने गिलगित-बाल्टिस्तान में 20,000 सैनिकों को स्थानांतरित कर दिया था। इसे देखते हुए, भारत के लिए दो-मोर्चे के खतरे के लिए तैयार रहना समझदारी होगी। चीन-पाकिस्तान सैन्य संपर्क बढ़ रहा है चीन-पाकिस्तान संबंध कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके पहले से कहीं अधिक गंभीर प्रभाव आज भी हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव के लिए एक काउंटर के रूप में देखा है। चीन अपनी चेकबुक कूटनीति के माध्यम से, दक्षिण-एशियाई पड़ोसियों पर इस आधिपत्य का प्रयोग करना चाहता है। इस खोज में, चीन सीमा टकराव पर भारत के आर्थिक संसाधनों को खत्म करना चाहेगा। इस प्रकार चीन द्वारा अपने पड़ोस में भारत की भूमिका को कम करने के लिए एक रणनीति हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में, चीन और पाकिस्तान देशों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं और उनकी रणनीतिक सोच में बहुत बड़ा तालमेल है। इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि चीन ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के माध्यम से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। इसके अलावा, सैन्य सहयोग बढ़ रहा है, चीन के साथ 2015-2019 के बीच पाकिस्तान के कुल हथियारों के आयात का 73% हिस्सा है।




ऐसे में भारत को सुरक्षा सिद्धांत  विकसित करने के लिए राजनीतिक नेतृत्व के साथ घनिष्ठ संपर्क की आवश्यकता होगी। हमारा ध्यान  विमान, जहाज और टैंक जैसे प्रमुख प्लेटफार्मों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित है और भविष्य की तकनीकों जैसे कि रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध आदि पर पर्याप्त नहीं है। हमें चीन और पाकिस्तान की युद्ध-लड़ने की रणनीतियों के विस्तृत आकलन के आधार पर सही संतुलन बनाना होगा। दक्षिण एशियाई पड़ोसियों में संबंधों में सुधार: भारत के साथ शुरू करने के लिए, अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अच्छा काम करेगा, ताकि चीन और पाकिस्तान इस क्षेत्र में भारत को शामिल करने और विवश करने का प्रयास न करें। ईरान सहित पश्चिम एशिया में प्रमुख शक्तियों की सरकार की वर्तमान व्यस्तता को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो, समुद्री सहयोग बढ़े और विस्तारित पड़ोस में सद्भावना बढ़े। रूस के साथ संबंध में सुधार सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों के पक्ष में रूस के साथ अपने संबंधों का बलिदान नहीं हो, ताकि रूस भारत के खिलाफ एक क्षेत्रीय गिरोह की गंभीरता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। कश्मीर के लिए एक राजनीतिक आउटरीच पीड़ित नागरिकों को शांत करने के उद्देश्य से उस छोर की ओर एक लंबा रास्ता तय करने की योजना पर काम करना होगा।

हमें विश्व व्यवस्था में सुधार वाले बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक संस्थानों में एक सोच वाले देशों की तरह संलग्न रहते हुए पाक और चीन से लड़ने की जरूरत है। भारत ने अपनी चिकित्सा कूटनीति द्वारा दुनिया के लिए अपनी परोपकारिता दिखाई है। इसके अलावा चीन, भारत और प्रशांत क्षेत्र के साथ शांतिपूर्ण सीमाओं को बनाए रखने के लिए चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए भारत, जापान और यूएसए जैसे बड़े देशों के करीब आया है। चीन एक बढ़ती और आक्रामक महाशक्ति भारत के लिए बड़ा रणनीतिक खतरा है और पाकिस्तान के साथ चीन के कंटेनर भारत की रणनीति के लिए खतरा है।  इस संदर्भ में, यह निश्चित है कि युद्ध के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसलिए हमें इस आकस्मिकता से निपटने के लिए सिद्धांत और क्षमता दोनों विकसित करने की आवश्यकता है।

✍ - डॉo सत्यवान सौरभ,
रिसर्च स्कॉलर,कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,
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