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बुधवार, 27 जनवरी 2021

The toiling, true farmer of the country can never be Jayachand.

 The toiling, true farmer of the country can never be Jayachand.


(To hoist such a Khalistani flag on the Kisan movement and the Red Fort is to challenge the sovereignty of India. Today the black work of these Protesters indeed came before the country. Today this movement became completely naked. So many days towards them All the sympathy of the country was over. The whole country is now spitting on them. When all of us Indians were busy celebrating the national festival, then these people of poor mentality were spreading violence, and anarchy in the capital.)


Whatever has happened in the national capital Delhi on 26 January under the guise of the peasant movement, cannot be justified. On the occasion of Republic Day, the farmers' tractor march turned violent in protest against agricultural laws. There were clashes between farmers and police in many places. For the last two months, farmers gathered at the tractor rally on the Singhu border located on the Delhi-Haryana border, during which fierce clashes took place between the police and the farmers. The protesters broke barricading in many places and entered inside Delhi and forcibly vandalized it.

Farmers broke police barricades on Delhi's borders. In many places, the police lathi-charged to scatter the farmers who were creating a ruckus. Tear gas shells were released in many places. During this, many clashes with the police also came to light. In the ITO of central Delhi, tear gas shells were released from the police to stop the protesting farmers. However, the protesters broke the barricade and attacked the policemen, and vandalized the police vehicles. However, due to the fierce demonstrations of the farmers, the peasant leaders have lost control. Significantly, farmers' organizations have been demonstrating on the borders of Delhi and its surroundings for more than last month as a protest against the three new agricultural laws brought by the Central Government in September. These protesting farmers demand that the government should make MSP a part of the law along with the withdrawal of new agricultural laws. While the government says that through these laws, the agriculture sector will improve and new investment opportunities will be opened.

The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020 allows farmers to sell their produce outside the agricultural produce market markets. Therefore, farmers have more options as to whom they want to sell. The Farmers Empowerment and Protection Agreement Bill on Price Assurance and Agricultural Services Bill, 2020 provides for the establishment of a framework for contract farming. Farmers and a buyer can make a deal before production. On seeing the objections of the farmers, they say that there was no consultation by the Central Government at the time of the promulgation of the Ordinances and later while advancing the Bills through Parliament. Global experience in agricultural markets shows that a guaranteed payment guarantee to farmers is the result of the exploitation of farmers in the hands of big business. This poses a threat to small and marginal farmers who form 86% of the total farmers.

According to Harish Damodaran Agricultural Economist, there is little logic to object to the Contract Farming Act which enables only contract farming. Such special agreements between companies and farmers are already operational in special processing grade crops like potato, tomato. Contract farming is voluntary. This provision is reformist. When it comes to APMC, farmers, for their part, do not want any restrictions on the movement, stocking, and export of their produce. In terms of marketing - particularly ending the monopoly of APMC - farmers, especially in Punjab and Haryana, are not very confident about the "choice of freedom" to sell to anyone and anywhere. The reason for this controversy is government procurement of paddy, wheat and growing pulses, cotton, groundnut, and mustard at the minimum support price. In this way, the three bills are entirely farmer-friendly.

But under the guise of farmers, this issue has become political. Which is the way to try to change the laws made by Parliament by taking such movement. Where will the dignity of Parliament be left then? Is there no importance of the majority of Parliament? Waving the Khalistani flag on the Red Fort on 26 January appeared to be a deep conspiracy to end India's existence. Raising such a Khalistani flag at the peasant movement and the Red Fort is a challenge to the sovereignty of India. Today the black work of these Protesters has indeed come in front of the country. Today this movement became completely naked. The sympathy of the country for all these days was over. The whole country is thrashing them now. When all of us Indians were busy celebrating the national festival, these people of poor mentality were spreading violence and anarchy in the country's capital.

The government has so far supported the whole matter peacefully. Our police personnel was injured for the country's welfare, we salute them wholeheartedly. The foundation of the government has become stronger today and the whole country has seen that the agitator is not a farmer nor the bill brought by the present government is anti-farmer. The people sitting on the dharna are doing politics wisely. These are people who want to destabilize the country due to their poor mentality. The Supreme Court should now hear this case again. Strict action should be ordered against such people, who hurt our national unity and the Constitution, that too through planning. This is not a farmer movement, this is a terrorist attack on the sovereignty of India, the government should crush such attacks. On the other hand, the real farmer leaders should come forward and talk directly to the Government of India. The names of such poor people should come to the fore who are making their own disgusting game for the sake of their political purposes. They have to tell the truth that the toiling, true farmer of the country can never be Jayachand.


✍ - Dr. Satyavan Saurabh,
Research Scholar, poet, freelance journalist, and columnist,

देश का मेहनतकश, सच्चा किसान कभी जयचंद नहीं हो सकता

 देश का मेहनतकश, सच्चा किसान कभी जयचंद नहीं हो सकता.


( किसान आंदोलन और लाल किले पर ऐसे खालिस्तानी झंडा फहराना भारत की प्रभुसत्ता को ललकारना है. यह बात तो सच है कि आज इन प्रोटेस्टर्स की काली करतूत देश के सामने आ गई. आज ये आंदोलन पूरी तरह से नंगा हो गया. इनके प्रति इतने दिनों से देश की जो सहानुभूति थी वह सब खत्म हो गई. सारा देश अब  इन पर थु-थू कर रहा है. जब हम सब सारे भारतवासी राष्ट्रीय पर्व मनाने में व्यस्त थे तब ये घटिया मानसिकता के लोग, देश की राजधानी में हिंसा और अराजकता फैला रहे थे.)



किसान आंदोलन की आड़ में 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है उसे जायज नहीं करार दिया जा सकता है. कृषि कानूनों के विरोध में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च  हिंसक हो गया. कई जगहों पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई. पिछले करीब दो महीने से दिल्ली-हरियाणा सीमा पर स्थित सिंघू बॉर्डर पर जमे किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई. प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर बैरेकेडिंग तोड़ते हुए दिल्ली के अंदर घुस गए और जबरन तोड़फोड़ की.




दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दिए. कई जगहों पर पुलिस ने बवाल मचा रहे किसानों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया. कई जगहों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए . इस दौरान पुलिस के साथ कई झड़प के दृश्य भी सामने आए. सेंट्रल दिल्ली के आईटीओ में प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए. लेकिन, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को तोड़कर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की. हालांकि, किसानों के उग्र प्रदर्शन से किसान नेताओं ने पल्ला झाड़ लिया है. गौरतलब है कि किसान संगठन केन्द्र सरकार की तरफ से सितंबर महीने में लाए गए तीन नए कृषि कानूनों का विरोधस्वरुप पिछले करीब महीने से भी ज्यादा वक्त से दिल्ली और इसके आसपास के सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं. इन प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि सरकार नए कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ ही एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाए. जबकि सरकार का कहना है कि इन कानूनों के जरिए कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और नए निवेश के अवसर खुलेंगे.

किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020   किसानों को अपनी उपज को कृषि उपज मंडी  बाजारों के बाहर बेचने की अनुमति देता है.  इसलिए, किसानों के पास स्पष्ट रूप से अधिक विकल्प हैं कि वे किसे बेचना चाहते हैं. मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक, 2020 पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक अनुबंध खेती के लिए एक रूपरेखा की स्थापना के लिए प्रावधान करता है. किसान और एक खरीदार उत्पादन होने से पहले एक सौदा कर सकते हैं. किसानों की आपत्तियां देखे तो वो कहते है कि  अध्यादेशों की घोषणा के समय और बाद में संसद के माध्यम से विधेयकों को आगे बढ़ाने के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कोई परामर्श नहीं किया गया था. कृषि बाजारों में वैश्विक अनुभव यह दर्शाता है कि किसानों के लिए एक सुनिश्चित भुगतान गारंटी बड़े व्यवसाय के हाथों किसानों के शोषण का परिणाम है. इससे छोटे और सीमांत किसानों को खतरा है जो कुल किसानों का 86% हिस्सा हैं.

हरीश दामोदरन कृषि अर्थशास्त्री के अनुसार अनुबंध पर खेती अधिनियम पर आपत्ति करने के लिए बहुत कम तर्क है जो केवल अनुबंध खेती को सक्षम बनाता है. कंपनियों और किसानों के बीच इस तरह के विशेष समझौते आलू, टमाटर जैसे विशेष प्रसंस्करण ग्रेड की फसलों में पहले से ही चालू हैं.अनुबंध की खेती प्रकृति में स्वैच्छिक है. यह प्रावधान प्रकृति में सुधारवादी है. जब यह एपीएमसी की बात आती है, तो किसान, अपने हिस्से के लिए, अपनी उपज की आवाजाही, स्टॉकिंग और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं चाहते हैं. विपणन के मामले में - विशेष रूप से एपीएमसी के एकाधिकार को समाप्त करने - किसानों, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में, किसी को और कहीं भी बेचने के लिए "स्वतंत्रता की पसंद" के बारे में बहुत आश्वस्त नहीं हैं. इस विवाद का कारण धान, गेहूं और बढ़ती दाल, कपास, मूंगफली और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद है. इस प्रकार देखे तो तीनों बिल पूरी तरह किसान हितैषी ही तो है.

मगर किसानों कि आड़ में ये मुद्दा राजनैतिक हो गया है. ये कौन सा तरीका है कि संसद द्वारा बनाये गए कानूनों को ऐसे आंदोलन ले जरिये बदलने की कोश्शि की जाये. संसद की गरिमा कहाँ रह जाएगी फिर? क्या संसद के बहुमत की कोई महत्ता नहीं है?  लाल किले पर 26  जनवरी के दिन खालिस्तानी  झंडा लहराना भारत के वजूद को ख़त्म करने की गहरी साजिश प्रतीत हुआ. किसान आंदोलन और लाल किले पर ऐसे खालिस्तानी झंडा फहराना भारत की प्रभुसत्ता को ललकारना है. यह बात तो सच है कि आज इन प्रोटेस्टर्स की काली करतूत देश के सामने आ गई. आज ये आंदोलन पूरी तरह से नंगा हो गया. इनके प्रति इतने दिनों से देश की जो सहानुभूति थी  वह सब खत्म हो गई. सारा देश अब  इन पर थु-थू कर रहा है.  जब हम सब सारे भारतवासी राष्ट्रीय पर्व मनाने में व्यस्त थे तब ये घटिया मानसिकता के लोग, देश की राजधानी में हिंसा और अराजकता फैला रहे थे.


सरकार ने अब तक पूरे मामले में बड़ा शांतिपूर्ण साथ दिया है. हमारे पुलिस कर्मी भाई-बहन देश की आन-बान के लिए घायल हुए, उनको तहदिल से सलाम. सरकार की नींव आज और मजबूत हुई है और पूरे देश ने देखा कि आंदोलनकारी किसान नहीं है और न ही वर्तमान सरकार द्वारा लाये गए बिल किसान विरोधी है. धरने पर बैठे लोग सोच-समझी राजनीति कर रहें हैं. ये ऐसे लोग है जो अपनी घटिया मानसिकता के कारण देश को अस्थिर करना चाहते है. सुप्रीम कोर्ट को अब इस मामले को दोबारा से सुनना चाहिए. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश देने चाहिए जो हमारी राष्ट्रीय एकता और संविधान पर चोट करें, वो भी पूरी तरह प्लानिंग के जरिये. ये किसान आंदोलन नहीं है ये भारत की संप्रभुता पर आतंकी हमला है इस तरह के हमलों को सरकार को कुचल देना चाहिए. दूसरी तरफ असली किसान नेताओं को सामने आकर भारत सरकार से सीधी बात करनी चाहिए. ऐसे घटिया लोगों के नाम सामने आने चाहिए जो अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिए देश के किसान को आगे कर अपना घिनौना खेल रच रहें है. उनको ये सच बताना ही होगा कि देश का मेहनतकश, सच्चा किसान कभी जयचंद नहीं हो सकता.


✍ - डॉo सत्यवान सौरभ,
रिसर्च स्कॉलर,कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

शुक्रवार, 22 जनवरी 2021

 India is a success story for the new US President


 (Joe Baden has far fewer challenges than Barack Obama. His goal will be to meet the shortcomings of the last four years. Emphasis on Indo-Pacific relations, activism in international institutions, dialogue on climate and environmental issues, and all Americans Taking along will be major electorates in front of him. Democratic Suraj has finally captured the Trump administration, with Joey Biden sworn in as the 46th President of the United States. New Delhi will keep a close watch on Washington for the next few weeks To understand how India-US relations will take shape.)


America's newly-elected President Joe Biden has been sworn in as America's 46th President. The new President of America, Joe Biden, has many opportunities and challenges. Biden became the 46th President of the country after defeating Donald Trump in the US presidential elections during the Coronavirus epidemic. Joe Biden has said that the current crisis is big and difficult. Now we can not waste any more time. Whatever you want to do, you have to do it immediately. But the Biden government also realizes that the way to achieve the goal of the new government is not so easy.




Given the strength of the Republican Party in comparison to the Democrats in the lower house of the US Parliament, the House of Representatives, and the Senate, it will be an important question for Joe Biden of the Democrat Party to fully implement his domestic agenda. Within the first 10 days of assuming office, Biden spoke of taking decisive steps towards resolving four critical crises related to the Corona epidemic, the unaided American economy, climate change, and racial discrimination. Recently, Joe Biden has also launched a new relief package of $ 1.9 trillion to give a boost to the economy. This package is named American Rescue Plan.

The Biden administration has laid out a concrete plan to accelerate covid vaccination as promised by Joe Biden. The Paris Climate Accord will again sign several important orders, including the re-joining of the US and the removal of restrictions on the entry of people from certain Muslim-majority countries. Bringing law to clarify the situation regarding the citizenship of 1.1 crore people living illegally in the country is also on the agenda of the Biden government. The time will tell, what will be the plans of the new American President Joe Biden and the efforts to implement them.

After winning a close election, President-Elect Joe Biden will now have to concentrate on operating a deeply divided nation struggling with a deadly divided epidemic and a struggling economy. For the new liberal Democratic president, both have to hope for success in finding a common ground with conservative Republicans while maintaining the support of the progressives in their party.

Despite President Trump's non-fact-based claim that the election was rigged, all states have validated their data and voted Joe Biden as the 46th president of the United States. However, his administration will face an upheaval, as a majority in the Senate will be decided at the run-off in Georgia in January. Whichever option you choose in your cabinet, it will be necessary to be experienced, well versed in the government, sensible of challenges. Four years ago, President Trump used his inaugural address to say he promised to end the 'American genocide'.

Joe Biden appeared in the same place after winning the presidential election. The bloodshed on 6 January meant no peaceful transfer of power in the hands of the 45th to 46th President. A Washington Post-ABC News poll found that Biden entered office with 49 percent of Americans who would make the right decision for the nation's future. Well, this represents a lot more confidence than Trump's 38 percentage points four years ago, but far less than the 61 percent who expressed confidence in Barack Obama's decisions in 2009.

Yet the challenges are less in front of Joe Baden than Barack Obama. Their goal will be to complete the shortcomings of the last four years. Emphasis on Indo-Pacific relations, activism in international institutions, talks on climate and environmental issues, and taking all Americans together will be a big choice for them. Democratic Suraj has finally taken over the Trump administration, with Joey Biden sworn in as the 46th President of the United States. New Delhi is going to keep a close watch on Washington for the next few weeks to understand how India-US relations will take shape.

The Biden administration has given a strong preview to Indo-US relations to strong officials like Secretary of State Anthony Blinken and Secretary of Defense Lloyd Austin. Biden himself has been a vocal supporter of friendly relations with India and has been a familiar face in New Delhi since his days as Vice President under the leadership of President Barack Obama. Recently endorsing US President Donald Trump's outgoing India policy, Blinken said that India has consistently been a "bipartisan success story" of the US administration.

--Dr. Satyavan Saurabh, poet, freelance journalist and columnist, All India Radio and TV panelist, 333, Pari Vatika, Kaushalya Bhawan, Barwa (Sewani) Bhiwani, Haryana - 127045

  


नए अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए भारत है सफलता की कहानी

 नए अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए भारत है सफलता की कहानी


 ( जो बेडेन के सामने  बराक ओबामा की बजाय चुनौतियां बहुत कम है. पिछले चार साल की कमियों को पूरा करना ही उनका लक्ष्य होगा. इंडो-पेसिफिक संबंधों पर जोर, इंटरनेशनल संस्थाओं में सक्रियता, जलवायु एवं पर्यावरण के मुद्दों पर बातचीत एवं सभी अमेरिकियों को साथ लेकर चलना उनके सामने बड़ी चुनातियाँ होगी. संयुक्त राज्य अमेरिका के 46 वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले जॉ बिडेन के साथ डेमोक्रेटिक सूरज ने आखिरकार ट्रम्प प्रशासन पर कब्जा कर लिया है. नई दिल्ली अगले कुछ हफ्तों तक वाशिंगटन पर कड़ी नजर रखने जा रही है ताकि यह समझ सके कि भारत-अमेरिका के संबंध कैसे आकार लेंगे.)


अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका के 46 वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली  है.अमेरिका के नये राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने बहुत से अवसर हैं और चुनौतियां भी. कोरोना वायरस महामारी के दौर में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप को हराकर जो बाइडन देश के 46वें राष्ट्रपति बने है. जो बाइडेन ने कहा है कि वर्तमान संकट बड़ा और रास्ता मुश्किल है. अब हम और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते.  जो करना है वो, फौरन करना है. लेकिन बाइडन सरकार को इसका बात का भी अहसास है कि नई सरकार के लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते इतने आसान भी नही हैं.



अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्स और सीनेट में डेमोक्रेट्स के मुकाबले रिपब्लिकन पार्टी की ताक़त देखते हुए डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडेन के लिए अपने घरेलू एजेंडे को पूरी तरह से लागू कर पाना क्या आसान होगा, ये एक अहम सवाल है. पद संभालने के पहले 10 दिनों के अंदर बाइडेन ने कोरोना महामारी, बेबस अमेरिकी अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और नस्लीय भेदभवाव से संबंधित चार अहम संकटों के समाधान की दिशा में निर्णायक कदम उठाने की बात कही है. पिछले दिनों जो बाइडेन ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 1.9 ट्रिलियन डॉलर के नए राहत पैकेज की शुरुआत भी की है.  इस पैकेज को अमेरिकन रेस्क्यू प्लान नाम दिया गया है.

बाइडेन प्रशासन ने कोविड वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए एक ठोस योजना बनाई है जैसा कि जो बाइडेन ने पहले वादा किया गया था. पेरिस जलवायु समझौते में फिर से अमेरिका के शामिल होने और कुछ मुस्लिम बहुसंख्यक देशों के लोगों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने समेत कई अहम आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे. देश में अवैध रूप से रह रहे 1.1 करोड़ लोगों की नागरिकता को लेकर स्थिति स्पष्ट करने का कानून लाना भी बाइडेन सरकार के एजेंडे में शामिल है. अमेरिका के नये राष्ट्रपति जो बाइडेन की योजनाओं और उसे अमलीजामा पहनाने की कोशिशे क्या रहेगी ये तो अब वक्त बताएगा.

एक करीबी चुनाव जीतने के बाद, राष्ट्रपति-चुनाव जो बिडेन को अब एक घातक विभाजित महामारी और संघर्षरत अर्थव्यवस्था से जूझ रहे एक गहरे विभाजित राष्ट्र को संचालित करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा. नए उदारवादी डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति के लिए, अपनी पार्टी में प्रगतिवादियों के समर्थन को बनाए रखते हुए, दोनों को रूढ़िवादी रिपब्लिकन के साथ साझा आधार खोजने में सफलता की उम्मीद बनानी होगी.

राष्ट्रपति ट्रम्प के गैर-तथ्य-आधारित दावे के बावजूद कि चुनाव में धांधली हुई थी, सभी राज्यों ने अपने डेटा को प्रमाणित किया है और जो बिडेन को जल्द ही संयुक्त राज्य के 46 वें राष्ट्रपति के रूप में वोट दिया. हालांकि उनके  प्रशासन को एक उथल-पुथल का सामना करेगा, क्योंकि  सीनेट में बहुमत  जनवरी में जॉर्जिया में रन-ऑफ में तय किया जाएगा.  अपने मंत्रिमंडल में जो भी विकल्प चुने वो सभी अनुभवी, सरकार में पारंगत, चुनौतियों के प्रति समझदार होना जरूरी होगा. चार साल पहले, राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने उद्घाटन संबोधन का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि वह 'अमेरिकी नरसंहार' को समाप्त करने का वादा करते हैं.

राष्ट्रपति-चुनाव  जीतने के बाद जो बिडेन  उसी स्थान पर दिखाई दिए.  6 जनवरी को हुए रक्तपात का मतलब था 45 वें से 46 वें राष्ट्रपति के हाथों की सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण नहीं होना.  वाशिंगटन पोस्ट-एबीसी न्यूज पोल में पाया गया कि बिडेन ने 49 प्रतिशत अमेरिकियों के साथ कार्यालय में प्रवेश किया है जो देश के भविष्य के लिए सही निर्णय लेंगे.  खैर ये चार साल पहले ट्रम्प के 38 प्रतिशत अंक की तुलना में बहुत अधिक विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन 61 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है जो 2009 में बराक ओबामा के फैसलों पर भरोसा व्यक्त करते थे.

फिर भी जो बेडेन के सामने  बराक ओबामा की बजाय चुनौतियां बहुत कम है. पिछले चार साल की कमियों को पूरा करना ही उनका लक्ष्य होगा. इंडो-पेसिफिक संबंधों पर जोर, इंटरनेशनल संस्थाओं में सक्रियता, जलवायु एवं पर्यावरण के मुद्दों पर बातचीत एवं सभी अमेरिकियों को साथ लेकर चलना उनके सामने बड़ी चुनातियाँ होगी. संयुक्त राज्य अमेरिका के 46 वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले जॉ बिडेन के साथ डेमोक्रेटिक सूरज ने आखिरकार ट्रम्प प्रशासन पर कब्जा कर लिया है. नई दिल्ली अगले कुछ हफ्तों तक वाशिंगटन पर कड़ी नजर रखने जा रही है ताकि यह समझ सके कि भारत-अमेरिका के संबंध कैसे आकार लेंगे.

बिडेन प्रशासन ने राज्य के नामी एंथोनी ब्लिंकेन के सचिव और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन जैसे मजबूत अधिकारियों को भारत-अमेरिका संबंधों के लिए उत्साहजनक पूर्वावलोकन दिया है. बिडेन खुद भारत के साथ दोस्ताना संबंधों के मुखर समर्थक रहे हैं और राष्ट्रपति बराक ओबामा के नेतृत्व में उपराष्ट्रपति के रूप में अपने दिनों के बाद से नई दिल्ली में एक परिचित चेहरा हैं. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की निवर्तमान भारत की नीति का समर्थन करते हुए, ब्लिंकन ने कहा था कि भारत लगातार अमेरिकी प्रशासन की "द्विदलीय सफलता की कहानी" रहा है.
 
 - डॉo सत्यवान सौरभ,
रिसर्च स्कॉलर,कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,


शनिवार, 16 जनवरी 2021

Is it necessary to rein in social media platforms?

 Is it necessary to rein in social media platforms?


(Due to social media, false news, fake news, rumor, hate speech, etc. have spread in the society which is going viral every second through platforms like WhatsApp, Facebook, Twitter. Social media is a widely used Institution is and at the same time is a boon and a curse. Freedom of expression on social media is an integral part of a healthy, thriving democracy. But the above-mentioned problems are a hindrance in enabling and trusting social media. Right To ensure the right approach, the right purpose, and the right way to use social media, we have to make new rules.)

Social media plays an important role in subjects like communication, collaboration, education, and as a result social media platforms like it as the participation of public and government officials consider it important. Today we need to understand the responsibility of keeping social media safe and protected so that it works as a progressive tool for society. With increasing users on these platforms, there is a growing technology and a growing tendency for misuse and misuse. The social media environment is creating many threats that demand an immediate solution.



Social media is different from traditional media in that it has a wide reach. Negotiation and instant information exchange is generally free and lacks any entry barriers. Today the social network is one of the fastest-growing industries in the world with an estimated 34% annualized. In almost two decades, social media has become a completely entertaining tool. In almost every aspect of our daily life such as dialogue, interaction, and sociality, it has made a huge impact on the social fabric of our society and the nature of social relationships.

In the modern digital world, social media has given voice to people. Social media is cultivating global collaboration and facilitating a better world. Nevertheless, we need to understand how social media has brought different sections and sections of society to profit or loss over the years. Should social media be regulated? What are the challenges related to social media regulation? And how can we make social media useful and purposeful for a more responsible emerging digital age?


Based on the real facts that social media has accepted, social media platforms must bear responsibility. But despite having an internal mechanism to deal with illegal and inappropriate content, social media companies have failed to ensure that social media remains a safe place and is not misused. For example anti-Muslim riots in Sri Lanka, violence against Rohingya in Myanmar, leaking of personal data reports by Cambridge Analytica.

The social media platform calls for its control in the interests of users and the overall social media space. There is growing concern that these platforms contribute to the social polarization that creates 'hyper-privatization bias' or eco-chambers. Like people opposing ideas about current events. Sharing information on social media makes it very difficult to protect privacy, especially for children and adolescents who do not know how to protect it. Their personal information on the web has resulted in unethical and undesirable behavior, which has increased morale and privacy concerns for them.

Democratic institutions that protect free speech and other fundamental rights, but Twitter handlers regularly indicate to follow those who hold a similar view. This affects not only voter behavior but also everyday personal interactions. Where people are falling prey to online scams through social media, they are subject to online molestation, cyberbullying, provocative or offensive posts violating human rights, content, sexting and trolling, to tarnish the dignity of a person for political and personal purposes For online abuse and defamation users are being denied rights over their meta-data. Their data is being collected or used with little clear knowledge or consent.

Social media platforms should be regulated due to the effects of social media on human behavior and social functioning. The adverse effect of social media on mental health has been linked to psychological issues. The cases of apathy, anxiety, severe isolation, Internet addiction, cyberbullying and online shaming are increasing day by day. The blue whale is linked to suicide and suicide in children through games. Research has shown that the use of social media is different from face to face which has led to a change in human behavior.

Due to social media, false news, fake news, rumor, hate speech, etc. have spread in the society, which is going viral every second through platforms like WhatsApp, Facebook, Twitter. Social media is a widely used institution and is a boon and a curse at the same time. Freedom of expression on social media is an integral part of a healthy, thriving democracy. But the above-mentioned problems are a hindrance in enabling and trusting social media. To ensure the use of social media in the right way, right approach, the right purpose, and right way, we have to make new rules.

The proliferation of these platform missteps can be prevented by taking steps for content moderation. It would also be beneficial to implement measures that limit the diversity of misleading content. Give users the option to decide what information they want to see and how to target them. Building society capacity for better use of social media by redefining the role of government, encouraging social media companies to define and periodically update content standards and enforcement guidelines, clearly illegal content Making social media platforms accountable for can be clean and useful. It can be made useful by involving everyone and promoting participation and digital literacy and awareness.


Dr. Satyavan Saurabh,
poet, freelance journalist and columnist, All India Radio and TV panelist, 333, Pari Vatika, Kaushalya Bhawan, Barwa (Siwani) Bhiwani, Haryana - 127045

सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लगाम ही आएगी काम

 सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लगाम ही आएगी काम.


(सोशल मीडिया की वजह से गलत खबर, फेक न्यूज, अफ़वाह, अभद्र भाषा आदि समाज में फैल गए है जो हर सेकंड व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से वायरल होते रहते है. सोशल मीडिया एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली संस्था है और एक ही समय में एक वरदान और शाप है. सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक स्वस्थ, संपन्न लोकतंत्र का अभिन्न अंग है. मगर उपर्युक्त समस्याएं सोशल मीडिया को कायम रखने में सक्षम बनाने और उस पर विश्वास करने में बाधक हैं. सही तरीके से, सही दृष्टिकोण, सही उद्देश्य और सही तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए हमें नए नियम बनाने होंगे.)

सोशल मीडिया संचार, सहयोग, शिक्षा जैसे विषयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और परिणामस्वरूप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक और सरकारी अधिकारियों की भागीदारी की तरह इसे महत्वपूर्ण मानते हैं. आज हमें सोशल मीडिया को सुरक्षित और संरक्षित रखने की जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है  ताकि यह समाज के लिए एक प्रगतिशील उपकरण के रूप में काम करे. इन प्लेटफार्मों पर बढ़ते उपयोगकर्ताओं के साथ, बढ़ती प्रौद्योगिकी और बढ़ते दुरुपयोग और दुरुपयोग के लिए प्रवृत्ति बढ़ गई है. सोशल मीडिया का वातावरण कई खतरे पैदा कर रहा है जो एक तत्काल समाधान की मांग करते हैं.




सोशल मीडिया पारंपरिक मीडिया से इस मायने में अलग है कि इसकी व्यापक पहुंच है. बातचीत और तत्काल सूचना का आदान-प्रदान,आम तौर पर मुफ्त है और किसी भी प्रवेश बाधाओं का अभाव है. आज सोशल नेटवर्क अनुमानित 34% वार्षिक के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है. लगभग दो दशकों में सोशल मीडिया पूरी तरह से एक मनोरंजक साधन बन गया है. हमारे दैनिक जीवन के लगभग हर पहलू जैसे संवाद, बातचीत और सामाजिकता के तौर पर इसने हमारे समाज के सामाजिक ताने-बाने और सामाजिक रिश्तों की प्रकृति पर व्यापक प्रभाव डाला है.

आधुनिक डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया ने लोगों को आवाज दी है. सोशल मीडिया वैश्विक सहयोग की खेती कर रहा है और एक बेहतर दुनिया के लिए सुविधा प्रदान कर रहा है.  फिर भी हमें यह समझने की जरूरत है कि वर्षों से सोशल मीडिया ने समाज के विभिन्न वर्गों और वर्गों को कैसे लाभ या हानि में पहुंचाया है. क्या सोशल मीडिया को विनियमित किया जाना चाहिए? सोशल मीडिया के नियमन से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? और किन तरीकों से अधिक जिम्मेदार उभरते डिजिटल युग के लिए उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण सोशल मीडिया  कैसे बनाया जा सकता है.


सोशल मीडिया ने जो वास्तविक तथ्य मान लिए हैं, उनके आधार पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को जिम्मेदारी बोझ लेना जरूरी है.  लेकिन अवैध और अनुचित सामग्री से निपटने के लिए आंतरिक तंत्र होने के बावजूद सोशल मीडिया कंपनियां यह सुनिश्चित करने में विफल रही हैं कि सोशल मीडिया एक सुरक्षित स्थान बना हुआ है और इसका दुरुपयोग नहीं किया जाता है. उदाहरण के लिए श्रीलंका में मुस्लिम विरोधी दंगे, म्यांमार में रोहिंग्या के खिलाफ हिंसा, कैम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा व्यक्तिगत डेटा की रिपोर्ट का लीक होना.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं और समग्र सोशल मीडिया स्पेस के हित में उनके नियंत्रण के लिए कहता है. इस बात की चिंता बढ़ रही है कि ये प्लेटफार्म अति-निजीकरण पूर्वाग्रह’ या इको चेंबर्स ’बनाने वाले सामाजिक ध्रुवीकरण में योगदान करते हैं.  जैसे वर्तमान घटनाओं के बारे में विचारों का विरोध करने वाले लोग. सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करना, गोपनीयता की रक्षा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर बच्चों और किशोरों के लिए जो सुरक्षा करना नहीं जानते हैं. वेब पर उनकी व्यक्तिगत जानकारी के परिणामस्वरूप अनैतिक और अवांछनीय व्यवहार हुए हैं जिससे उनके लिए नैतिक और गोपनीयता संबंधी चिंताएं बढ़ी है.

लोकतांत्रिक संस्थाएं जो मुक्त भाषण और अन्य मूल अधिकार की रक्षा करती हैं लेकिन ट्विटर हैंडलर नियमित रूप से उन लोगों का अनुसरण करने का संकेत देता है जो एक समान दृष्टिकोण रखें.  इससे न केवल मतदाता व्यवहार बल्कि रोजमर्रा की व्यक्तिगत बातचीत भी प्रभावित होती हैं. जहां लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन घोटाले का शिकार हो रहे हैं  वही वो ऑनलाइन छेड़छाड़, साइबर बदमाशी, भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट के जरिए मानवाधिकारों का उल्लंघन,सामग्री, सेक्सटिंग और ट्रोलिंग, राजनीतिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए व्यक्ति की गरिमा को रौंदने के लिए ऑनलाइन दुरुपयोग और मानहानि उपयोगकर्ताओं को उनके मेटा-डेटा पर अधिकारों से वंचित किये जा रहें हैं. उनके डेटा के बारे में थोड़ा स्पष्ट ज्ञान या सहमति के साथ एकत्र या उपयोग किया जा रहा है.

मानव व्यवहार और सामाजिक कामकाज पर सोशल मीडिया के प्रभावों के कारण सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को विनियमित किया जाना चाहिए. मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रतिकूल प्रभाव  मनोवैज्ञानिक मुद्दों से जुड़ा रहा है. उदासीनता, चिंता, गंभीर अलगाव, इंटरनेट की लत, साइबरबुलिंग और ऑनलाइन शमिंग के केस दिन भर दिन बढ़ते जा रहें है. ब्लू व्हेल गेम के माध्यम से बच्चों में आत्महत्या और आत्महत्या से जुड़ा हुआ है. अनुसंधान से पता चला है कि सोशल मीडिया का उपयोग आमने-सामने से अलग है जिससे मानव व्यवहार में परिवर्तन आया है.

सोशल मीडिया की वजह से गलत खबर, फेक न्यूज, अफ़वाह, अभद्र भाषा आदि समाज में फैल गए है जो हर सेकंड व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से वायरल होते रहते है. सोशल मीडिया एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली संस्था है और एक ही समय में एक वरदान और शाप है. सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक स्वस्थ, संपन्न लोकतंत्र का अभिन्न अंग है. मगर उपर्युक्त समस्याएं सोशल मीडिया को कायम रखने में सक्षम बनाने और उस पर विश्वास करने में बाधक हैं. सही तरीके से, सही दृष्टिकोण, सही उद्देश्य और सही तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए हमें नए नियम बनाने होंगे.

इन प्लेटफ़ॉर्म के गलत कदम के प्रसार को सामग्री मॉडरेशन के लिए कदम उठाकर रोका जा सकता है. उन उपायों को लागू करना भी फायदेमंद होगा जो भ्रामक सामग्री की विविधता को सीमित करते हैं. उपयोगकर्ताओं को यह तय करने का विकल्प दें कि वे कौन सी जानकारी देखना चाहते हैं और उन्हें कैसे लक्षित किया जाए. सरकार की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित कर सोशल मीडिया के बेहतर उपयोग के लिए सोसाइटी क्षमता का निर्माण, सामाजिक मीडिया कंपनियों को सामग्री मानकों और प्रवर्तन दिशानिर्देशों को परिभाषित करने और समय-समय पर अद्यतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्पष्ट रूप से अवैध सामग्री के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को उत्तरदायी बनाना स्वच्छ एवं उपयोगी बना सकता है. सभी को शामिल करने और भागीदारी को बढ़ावा देने एवं डिजिटल साक्षरता और जागरूकता से इसको उपयोगी बनाया जा सकता है. 

✍ - डॉo सत्यवान सौरभ,
रिसर्च स्कॉलर,कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

सोमवार, 11 जनवरी 2021

दादी का संदूक !

 दादी का संदूक !

★★★

स्याही-कलम-दवात से, सजने थे जो हाथ !
कूड़ा-करकट बीनते, नाप रहें फुटपाथ !!
★★★
बैठे-बैठे जब कभी, आता बचपन याद !
मन चंचल करने लगे, परियों से संवाद !!
★★★
मुझको भाते आज भी, बचपन के वो गीत !
लोरी गाती मात की, अजब-निराली प्रीत !!
★★★
मूक हुई किलकारियां, चुप बच्चों की रेल !
गूगल में अब खो गए,बचपन के सब खेल !!
★★★
छीन लिए हैं फ़ोन ने, बचपन के सब चाव !
दादी बैठी देखती, पीढ़ी में बदलाव !!
★★★















बचपन में भी खूब थे, कैसे- कैसे खेल !
नाव चलाते रेत में, उड़ती नभ में रेल !!
★★★
यादों में बसता अभी, बचपन का वो गाँव !
कच्चे घर का आँगना, और नीम की छाँव !!
★★★
लौटा बरसों बाद मैं , उस बचपन के गाँव !
नहीं बची थी अब जहां, बूढी पीपल छाँव !!
★★★
नहीं रही मैदान में, बच्चों की वो भीड़ !
लगे गेम आकाश से, फ़ोन बने हैं नीड़ !!
★★★
धूल आजकल चाटता, दादी का संदूक !
बच्चों को अच्छी लगे,अब घर में बन्दूक !!
★★★
✍ - डॉo सत्यवान सौरभ,
रिसर्च स्कॉलर,कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,